पर्खनुहोस वेबसाईट खुल्ने क्रममा छ।

समृद्धिका लागि स्थानीय सरकारको क्रियाशीलता महत्वपूर्णः मुख्यमन्त्री पौडेल

radionepal

विश्व अधिकारी, मकवानपुर । बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले समग्र मुलुकको समृद्धिका लागि स्थानीय सरकारको क्रियाशीलता आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । 

सोमबार चितवनमा आयोजित बाल अधिकार सुनिश्चितता सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय गोष्ठीमा मुख्यमन्त्री पौडेलले मुलुकको समृद्धिका लागि स्थानीय तह जिम्मेवार र क्रियाशील हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारले नीति बनाउने र अन्य सहयोग गर्ने भए पनि कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तह नै भएकाले स्थानीय सरकार क्रियाशील हुन जरुरी रहेकोमा जोड दिनुभयो ।

स्थानीय सरकार जिम्मेवार नबनेसम्म सिङ्गो मुलुकको विकास हुन नसक्ने भएकाले स्थानीय सरकारको क्रियाशीलताले नै मुलुकलाई अगाडी बढाउन र समृद्धि हासिल गर्न सकिने उहाँको भनाई छ । 

गोष्ठीमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा भएका व्यवस्थाहरू स्थानीय तहमा कार्यान्वयनका लागि तीन बुँदे प्रतिबद्धता समेत जारी गरिएको छ । कार्यक्रममा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा भएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गरी प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरूमा बाल संरक्षण प्रणाली निर्माणका लागि नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गर्न परिषद्को व्यवस्थापन र सहजीकरणमा प्रत्येक जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला भित्रका सबै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सहभागिता हुने गरी जिल्ला स्तरीय कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय भएको  जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख एवम् जिसस महासङ्घ बाग्मती प्रदेशका अध्यक्ष रघुनाथ खुलालले जानकारी दिनुभयो । 

यस्तै प्रदेश सुशासन केन्द्रले निर्माण गर्ने सामग्रीहरूमा बाल अधिकारका विषयहरू समावेश गर्ने र स्थानीय तहमा बालबालिकासम्बन्धी नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्थाको अनुगमन जिससले गरी सो को प्रतिवेदन परिषद्मा पठाउने लगायत तीन बुँदे प्रतिबद्धता जारी गरिएको प्रमुख खुलालले जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बाग्मती प्रदेशका १३ वटै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय अधिकारीलगायत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय, गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष, प्रदेश सुशासन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सदस्य, प्लान इन्टरनेसनल नेपालका प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।