पर्खनुहोस वेबसाईट खुल्ने क्रममा छ।

विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइ पुस २९ गते

radionepal

अर्जुन श्रेष्ठ, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथिको अर्को सुनुवाइ आउने बुधवार हुने भएको छ । आजको संवैधानिक इजलासले अर्को सुनुवाइ पुस २९ गते बुधवार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आजको सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय संवैधानिक र कानुनी प्रश्नमा गम्भीर व्याख्या आवश्यक भएकाले वृहत् पूर्ण इजलास गठन गर्न माग गर्नुभएको थियो ।

बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, मुक्ति प्रधान, कृष्णप्रसाद भण्डारीलगायतले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की रहेकोमा प्रश्न उठाउनु भएको थियो ।

इजलासमा कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश कार्कीले आफू इजलासमा नबस्ने निर्णय लिनुभएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासबाट  न्यायाधीश कार्की अलग हुनु भएपछि सो इजलासमा अर्को न्यायाधीश थपिने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

यसअघि पुस १० गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटमा आजदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो ।

यही पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको थियो ।

दुई तिहाइ बहुमत नजिक रहेको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिस गर्न नसक्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा एक दर्जन बढी रिट परेका छन् । ती सबै रिटहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आदेश दिनुभएको थियो ।

अन्तिम सुनुवाइ सुरु गर्नुअघि संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालगायतसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको बहसका लागि सर्वोच्चलाई सघाउन एमिकस क्युरी समेत गठन गरिएको छ । सर्वोच्चलाई राय दिने एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पूर्णमान शाक्य, गीता संग्रौला, बद्रिबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली रहनुभएको छ ।

संसद् विघटनसँगै नेपालको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको अवस्थामा पुगेपछि विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दिने आदेशलाई पनि चासोका साथ हेरिएको छ ।