पर्खनुहोस वेबसाईट खुल्ने क्रममा छ।

सहकारी नियमन तथा अनुगमन निर्देशिका जारी

काठमाडौं । सहकारी विभागले मुलुकभरका सहकारीहरुको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था सहित सहकारी नियमन तथा अनुगमन निर्देशिका जारी गरेको छ ।  

विभागले शुक्रबार जारी गरेको निर्देशिकामा गलत काम गर्नेलाई कारोबारका आधारमा १० वर्षसम्म कैद सजाँय गर्न सकिने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ । नियमन व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका जारी गरेको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार टोकराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

सहकारी विभागले तयार गरेको निर्देशिका भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निबारण मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट शुक्रबार जारी भएको हो । निर्देशिकाको आधारमा नियामक निकायहरु, प्रदेश र स्थानीय तहले समेत सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सक्ने छन् ।

हाल देशभर ३५ हजार सहकारी छन् । सोमध्ये २९ हजार सहकारी स्थानीय तहअन्तरगत सञ्चालित छन् भने ६ हजार सहकारी प्रदेश र एक सय १८ वटा सहकारी मात्रै विभागको मातहत छन् ।