पर्खनुहोस वेबसाईट खुल्ने क्रममा छ।

कृषि मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति ८२ प्रतिशत

radionepal

भुवनप्रसाद आचार्य । कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको एकमुष्ट वार्षिक प्रगति ८२ प्रतिशत भएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा विभिन्न ३६ वटा उपशिर्षक अन्र्तगत वित्तीय प्रगति ७७.२२ प्रतिशत भएको जनाएको छ ।

गतवर्ष नेपालमा गहुँको उत्पादकत्व ८.४२ प्रतिशतले वृद्धि भई २१ लाख ८५ हजार २ सय ८९ मेट्रिकटन, तरकारीमा १४.४७ प्रतिशतले उत्पादकत्वमा वृद्धि भई ४३ लाख ८९ हजार २ सय २५ मेट्रिक टन र धानको १.०६ प्रतिशतले उत्पादकत्वमा वृद्धि भई ५५ लाख ५० हजार ८ सय ७८ मेट्रिक टन भएको छ भने मकैको उत्पादकत्वमा ६.३३ प्रतिशतले वृद्धि भई २८ लाख ९३ हजार ९ सय ८७ मेट्रिक टन उत्पादन भएको त्यस अवसरमा जानकारी गराइयो । 

गत वर्ष खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि भएको देखिए पनि आयात पनि उच्च दरले बढेको छ । गत वर्ष धान मात्र ३३ अर्ब ६५ करोडको, मकै १३ अर्ब ६० करोडको र गहुँ ७ अर्ब ९ करोड रुपैया बरावरको आयात भएको छ ।

बैठकमा बोल्दै कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्री घनश्याम भुषालले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत आएका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाएर भदौ देखि नै कार्यान्वयन गरी यस कार्यक्रमहरुको महत्वपूर्ण प्रगति हासिल गर्ने गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिन निर्देशन दिनुभयो । 

मन्त्री भुषालले चीन र भारतले यस क्षेत्रमा गरेको विकासको हामी माथि परेको प्रभावसंग जुध्नका लागि नेपालका सामू असाधारण चुनौती रहेको उल्लेख गर्दे मन्त्री भुषालले हाम्रा कामहरुको शतप्रतिशत प्रगति किन भएन भनेर छलफल गर्नु आवश्यक भएको बताउनु भयो । 

मन्त्रालयले ५ वटा कार्यक्रमलाई नीतिगत आधार सहित स्पष्ट रुपले कार्यान्वयन गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको पनि कृषि मन्त्री भुषालले उल्लेख गर्नु भयो ।

कार्यक्रमममा राष्ट्रिय योजना आयोगका कृषि क्षेत्र हेर्ने सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङले कारेनाको प्रभावका बीच पनि कृषि मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति राम्रो रहेको र राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा लानुपर्ने कुनै पनि  विकासका समस्याहरु नरहनु राम्रो भएको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले आन्तरिक उत्पादनहरुको बजार व्यवस्थापन र खपतमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।