पर्खनुहोस वेबसाईट खुल्ने क्रममा छ।

विद्यालयबाट क्वारेनटाइन र आइसोलेसन हटाउने सरकारको निर्णय

radionepal

केशव ढुङ्गाना
काठमाडौं ।
 सरकारले विद्यालय भवनमा रहेका क्वारेनटाइन र आइसोलेसन सेन्टरहरू हटाउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यही साउन १२ गते सोमबारको बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता, अर्थ मन्त्री एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा.युवराज खतिवडाले पठन–पाठन सञ्चालनका लागि विद्यालय भवनमा रहेका क्वारेनटाइन र आइसोलेसन सेन्टर हटाउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री डा.खतिवडाले क्वारेनटाइन र आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा प्रयोग भएका सबै विद्यालय भवनहरू तोकिए बमोजिम निर्मलीकरण गरी पठन–पाठनका लागि तयार पार्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने समेत निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ १ गतेदेखि नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्य ढाँचा जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई १० हजार मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई २० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न स्वीकृति दिने, नारायणगढ–मुग्लिङ सडक खण्डमा हलुका सवारी साधनको प्रतिट्रिप रु.२५ र भारी सवारी साधनको प्रतिट्रिप रु.५५का दरले सडक उपभोग दस्तुर सङ्कलन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा.युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

यसै गरी बैठकले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गरी डा.नेत्रप्रसाद तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा ३३ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले नेपाल बाल सङ्गठनको केन्द्रीय कार्यसमिति खारेज गरी धरानका विद्या उपाध्याय न्यौपानेलाई सङ्गठनको केन्द्रीय समितिको अध्यक्षमा मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैङ्कबाट प्राप्त हुने ५० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब पाँच अर्व ९६ करोड रुपैयाँ ऋण तथा अनुदान सहायताका लागि वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसै गरी बैठकले रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल)को कार्यकारी निर्देशकमा बुद्धिबहादुर केसीलाई नियुक्त गर्ने, मधुकुमार मरासिनीलाई नेपाल प्रशासन सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को अध्यक्षमा डा.मोहन श्रेष्ठलाई मनोनयन गर्ने, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को उपाध्यक्षमा स्याङ्जाका शिव कोइराला र सदस्य सचिवमा धादिङ् बेनिघाटका रमेशकुमार सिलवाललाई नियुक्त गर्ने, निरज बहादुर शाही र प्रधुम्नकुमार कार्कीलाई नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने गरेको छ ।

त्यसै गरी, मन्त्रिपरिषद्ले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका लागि ५६ वटा, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि २३ वटा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न आयोजना र आयोगहरूका लागि दुई सय ३९ वटा, चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न परियोजना र कार्यक्रमका लागि ६४ वटा र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् तथा बाल सुधार गृहहरूका लागि छ वटा राजपत्राङ्कित अस्थायी दरबन्दीहरू स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।