पर्खनुहोस वेबसाईट खुल्ने क्रममा छ।

सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

सरिता खनाल, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिले सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउनुपर्ने सूचना वेभसाइड, इमेल, इन्टरनेटमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट सम्पादित कार्यहरु र आगामी कार्ययोजनाका विषयमा आज भएको छलफलपछि समितिले राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन संघीय संसदमा पेश गरी प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने नीतिगत व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुबाट सम्पादित कार्य ३÷३ महिनामा प्रकाशन गर्ने, गराउने एवं सेवाग्राहीले मागेको सूचना तोकिएको अवधिभित्र उपलब्ध गराउने कार्य प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नगराउने निकायहरुलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन र त्यसको जानकारी १५ दिन भित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन समेत समितिले आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै सूचना आयोगलाई सहज र प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयाप्त स्रोत, साधन र जनशक्ति सहित भौतिक संरचनाको  तत्काल व्यवस्था मिलाउन समेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

छलफलमा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयूक्त महेन्द्रमान गुरुङले सूचनाको हकको कार्यन्वयनका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन पुरानो भएकाले यसलाई संशोधन गरी समयानुकुल बनाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले सूचनाको हकको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगले अनुगमन गरिरहेको बताउनु हुदै अनुगमनका क्रममा सूचनाको हक कार्यान्वयनमा नल्याउने निकायहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने काम भैरहेको पनि बताउनुभो ।

छलफलमा सासंदहरुले सूचनाको हक कार्यन्वयनमा नल्याउने निकायहरुलाई कारवाही गर्ने अधिकार आयोगसँग हुदहुदै पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको, नागरिकले सहज रुपमा सूचनाको हक उपयोग गर्न नपाएको लगाएतको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।