पर्खनुहोस वेबसाईट खुल्ने क्रममा छ।

लकडाउनपछिको चापलाई व्यवस्थित गर्न अदालतले समयमै रणनीति तय गर्न आवश्यक

radionepal

अर्जुन श्रेष्ठ
काठमाडौँ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) को सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण अदालतहरू समेत प्रभावित बनेका छन् ।

सरकारले चैत्र ११ गते लकडाउन घोषणा गरेसँगै सर्वोच्च अदालतले पनि आफ्नो र मातहतका सबै अदालतको सेवा प्रवाहलाई सीमित बनाउने निर्णय गरेपछि लकडाउन को अवधिमा अदालतहरूबाट व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता, बाल अधिकार र कोभिडसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको सुनुवाइ बाहेक अन्य मुद्दाहरू थाती रहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको अवधिभर सबै अदालतहरूका सेवा प्रवाह सीमित बनाउने निर्णय लिएसँगै मुद्दा फछ्यौटको सङ्ख्यामा कमी आएको छ ।

वर्षौँदेखि मुद्दाको चाङ बढ्दै गइरहेको अदालतहरूमा लकडाउनका अवधिमा शून्य प्राय देखिदा आगामी दिनमा मुद्दाको व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ पर्ने प्राय निश्चित नै छ ।

आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को जेठ मसान्तसम्म सर्वोच्च र मातहतका सबै तहका अदालतहरूमा रहेका २ लाख १० हजार ९ सय २७ मुद्दामध्ये ९१ हजार ८ सय ३१ मुद्दा अर्थात् ४३ प्रतिशत मुद्दा मात्र फर्छ्यौट भए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो ५ प्रतिशतले कमी हो ।

सर्वोच्च अदालतकै तथ्याङ्क अनुसार यसबर्षमा अघिल्लो वर्षभन्दा करिब १४ हजार मुद्दा कम फर्छ्यौट भयो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार एकातर्फ यस वर्ष मुद्दा फछर्यौटमा कमी आएको छ भने अर्कोतर्फ लकडाउनका कारण नागरिक सेवा लिन अदालतसम्म आउन नै नसकिरहेको भनाइ छ ।

लकडाउनका अवधिमा अदालतले सेवा प्रवाहलाई सीमित बनाउँदा मुद्दा फर्छ्यौटको सङ्ख्यामा कमी आए पनि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बृहत् इजलासले लकडाउनको अवधिलाई ‘शून्य अवधि’ मान्ने आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले लकडाउनको समयलाई शून्य अवधि मान्ने आदेश गरेर लकडाउनको अवधिलाई केही सहज बनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता पोखरेलले सर्वोच्चको पूर्ण बृहत् इजलासले गरेको आदेशपछि लकडाउन अवधिलाई ‘शून्य अवधि’ मानेकाले अदालती कामकारबाहीमा लकडाउन पूर्ण रूपले हटेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनको समय रहने व्यवस्था भएको जानकारी दिनुहुँदै यस व्यवस्थाले आम नागरिकलाई केही सहज बनाएको बताउनुहुन्छ ।

लकडाउनको अवधिमा अदालतको सेवा प्रवाह सीमित भएपछि जिल्ला र उच्च तहका अदालतहरूमा मुद्दा फछ्र्याैटको स्थिति प्रायः शून्य जस्तै देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले भने यस अवधिमा हेर्ने भनिएका व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता, बालअघिकार र कोभिडसँग सम्बन्धित ८ सय ६६ वटा मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ ।

यस अवधिमा विगत वर्षबाट जिम्मेवारी थपिएका र लकडाउन अघि अदालतसम्म आएका मुद्दा लक्ष्य अनुसार फर्छ्यौट गर्न नसकिएको त छदैछ, यस लकडाउन अवधिमा अदालतमा आउन सक्ने मुद्दाहरू पनि आउन बाँकी छन् । यस्तो अवस्थामा लकडाउनका कारण करिब शून्य जस्तै देखिएको अदालती सेवा प्रवाहका कारण आगामी दिनको मुद्दाको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुनेछ । यस्तो आङ्कलन सर्वोच्च अदालतले पनि गरिसको छ ।

आगामी दिनमा पर्न सक्ने मुद्दाको चाप व्यवस्थापन गर्नेबारे सर्वोच्च अदालतले गृहकार्य गरिरहेका भन्दै प्रवक्ता पोखरेलको लकडाउन कहिलेसम्म जान्छ भन्ने टुङ्गो नभएका कारण नयाँ रणनीति तय गर्न भने नसकिएको बताउनुभयो ।

विश्वव्यापी महामारीकै रूपमा देखिएको कोरोना सङ्क्रमणबाट मुलुकले कहिले मुक्ति पाउला, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा अदालतको सेवा प्रवाह पनि यही समयदेखि पूर्ववत् रूपमा सुचारु हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।

अदालतको सेवा प्रवाहलाई खुम्च्याउँदै तत्कालका लागि व्यवस्थापन गरिए पनि आगामी दिनमा यसको असर थपिँदै जाने निश्चित छ । यसर्थ समयमा नै न्याय दिन र मुद्दाको चापलाई व्यवस्थित गर्न अदालतले नयाँ रणनीतिका तय गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ ।