पर्खनुहोस वेबसाईट खुल्ने क्रममा छ।

विनियोजन विधेयक माथिको छलफल जारी

radionepal

तुलसी सापकोटा । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक माथिको छलफल जारी रह्यो ।

विनियोजन विधेयक २०७७ माथिको छलफल अन्र्तगत आज अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकहरुमाथि छलफल भएको हो ।  

उक्त मन्त्रालयहरुको विभिन्न शिर्षकमाथि १२ जना सांसदहरु एकल र संयुक्त रुपमा खर्च कटौतिको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो ।  

बैठकमा सांसदहरुले रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याएको वजेटको समारत्मक रहेको भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रभावकारी समन्वय गरेर कार्यन्वयनमा जानु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।  

सांसदहरुले कोरोनाको संक्रमणपछी धेरै मानिसहरु रोजगारीबाट बाहिरिने चुनौतिलाई सामना गर्न कृषि क्षेत्रमा रहेको रोजगारीको अवसर सदुपयोग गर्ने, औद्योगिकीकरण र कृषिमा आत्म निर्भर बनाउने तर्फ परिणाममुखी ढंगबाट काम गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।  

सांसदहरुले कोरोनाको संक्रमणमा देश फस्दै गएको अवस्थामा त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव कल्पना गर्न सकिने अवस्था नरहेको भन्दै यस वर्ष अर्थतन्त्र सकारात्मक रुपमा बढ्न सक्ने आधार नभएको बताउनुभयो ।

सांसदहरुले दुई नम्बर प्रदेशमा कृषि उत्पादनमा राम्रो अवस्था, कर उठाउन पनि महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको भएपनि दुई नम्बर प्रदेशको लागि कम रकम विनियोजन भएको तथा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमा विभेद भएको भन्दै समान रुपमा अनुदानको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।

सांसदहरुले कृषिको उत्पादन बढाउने, कृषि उपजको प्रभावकारी प्रवन्ध गर्ने,  कृषि वजारको विकास गर्ने, गरिबलाई उकास्ने कृषि उद्योगको प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने कुरामा वजेटले विशेष ध्यान दिनु पर्ने बताउनुभयो ।

वनको विकास, वनको संरक्षण, निजि बनको विकासमा लगानी गर्ने जस्ता विषयमा बजेट व्यवस्थापन गर्नु पर्नेमा संसदहरुले जोड दिनुभायो ।  

सांसदहरुले कोरोनाको महामारी तिब्र रुपमा फैलिरहेको समयमा पुरानै निरन्तरतामा परेका र पुरा नहुने खालका योजनाको वजेट कटौति गरेर स्वास्थ्यमा बढी भन्दा बढी रकमको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अर्थतन्त्रको पुनरउत्थान गर्ने, आर्थिक स्थायीत्व दिने, ठूला आयोजनाहरुको शुरुवात गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, भूमीहिनलाई जमिन भूमीख वैंक स्थापना गर्ने दिशा तर्फ केन्द्रित वजेट उत्कृष्ठ रहेको भन्दै यसको कार्यान्वयनको लागि प्रक्रियागत र पररुम्परागत प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर मात्रै संभव हुने बताउनुभयो ।

सांसदहरुले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस विवादमा रहेको अवस्थामा भवन बनाउने लगायतका कार्यमा मात्रै वजेट छुट्टयाएर खरिदको रकम कटौति गर्न माग गर्नुभयो ।

बैठकमा सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाण ऐन २०३१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणिकरण सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउनु भयो ।