पर्खनुहोस वेबसाईट खुल्ने क्रममा छ।

बजेट व्यवहारिक र सन्तुलितः परिसङ्घ

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसङ्घले कोरोना कारण उत्पन्न भएको विषम परिस्थितिमा आएको बजेट आकार र कार्यक्रमका दृष्टिकोणमा व्यवहारिक र सन्तुलित रहेको जनाएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बिहिबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–७८ का लागि रु १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुभएको थियो ।

परिसंघले कोभिड १९ महामारीका कारण मुलुकको आर्थिक, उद्योग व्यवसाय एवं रोजगारीमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई रोकी अर्थव्यवस्थालाई चलायमान बनाउन आफूहरुले बजेट पूर्व प्रस्तुत गरेको सुझावलाई बजेटले सम्बोधन गरेको पाइएको स्पष्ट पारेको छ । यस्तै, परिसङ्घले कतिपय पक्षमा भने बजेट मौन रहेको उल्लेख गरेको छ ।

परिसङ्घले आज एक विज्ञप्तिमार्फत जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रको पुर्वाधार एवं जनशक्ति विकासलाई सम्बोधन गर्नु सकारात्मक रहेका भन्दै खुशी व्यक्त गरेको छ । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले भोगेको समस्या र सहभागितालाई यस बजेटले सम्बोधन नगरेको उसको भनाइ छ ।

महामारीले प्रत्यक्ष असर पुगेका विभिन्न उद्योगको पुनःरुत्थान गर्न बजेटले रु एक खर्बको पुनरकर्जा कोष तथा अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्र लक्षित राहत व्यवस्थाका लागि रु ५० अर्बको राहत कोषको व्यवस्था गरेकाले निजी क्षेत्रले उठाएका अन्य माग मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुने अपेक्षा समेत लिएको छ ।

नेपालको निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको विद्युत महशुलको विषयलाई बजेटले केहि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको जानकारी दिँदै परिसङ्घले उद्योगको डिमाण्ड चार्ज मिनाहा गर्ने तथा अफपिक समयमा विद्यमान महशुलमा ५० प्रतिशत छुट गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको ठहर गरेको छ ।

बजेटले बीमा तथा कृषिलाई समेत विशेष ध्यान दिएको, किसान क्रेडिट कार्ड, भूमि बैंकलगायतका व्यवस्थाले व्यावसायिक कृषिलाई समेत सम्बोधन गर्न खोजिएको र  लघु साना तथा मझौला उद्योगका लागि दिइएका कर सहुलियत तथा अन्य सुविधा महत्वपूर्ण रहेकामा खुशी व्यक्त गरेको छ ।  

चालु खर्चलाई कम गर्न विभिन्न सरकारी खर्च कटौती गर्ने प्रस्ताव महत्वपूर्ण रहेको भन्दै परिसङ्घले सरकारले कर्मचारीको व्यावसायिकता वृद्धि गर्दै समयमै कार्य सम्पन्न गर्ने प्रवृत्तिसमेत बढाउन आवश्यक रहेको महशुस गरेको जनाएको छ ।
रासस