पर्खनुहोस वेबसाईट खुल्ने क्रममा छ।

रेडियो नेपालको जग्गाको रकम दुरसञ्चार प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने

केशव ढुंगाना । मन्त्रीपरिषद्को आजको बैठकले रेडियो नेपालको नाममा ललितपुरको खुमलटारमा रहेको जग्गाको रकम नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले रेडियो नेपालबाट माग भए बमोजिम प्रतिआना ४० लाख रूपैँयाका दरले हुन आउने रकम प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी बैठकले आगामी कार्तिक ५ र ६ गते काठमाडौमा हुने नेपाल बंगलादेश वाणिज्य सह–सचिवस्तरीय प्राविधिक समितिको चौथो बैठकमा सहभागी हुन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले नेपाल र फ्रान्सका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने, ‘चाइना प्रोभिजन अफ मिलिटरी अस्सिटेण्ट ग्रेट टु नेपाल’ मा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न उप–प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोख्रेललाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री बाँकोटाले दिएको जानकारी अनुसार आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा घाईते भई ज्यान गुमाएका बाँकेका अधिराजकुमार शर्माका अभिभावकलाई राहत स्वरूप दशलाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने र सोही आन्दोलनका घाईते काभ्रेपलाञ्चोकी सानुमायाँ लामालाई तीन लाख रूपैँया आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी व्यवसाय सञ्चालनको सहज वातावरण निर्माणका लागि संस्थागत संरचना स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय विपत जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि उमेद्वार सिफारिस गर्न गठित गृहसचिव प्रेमकुमार राई नेतृत्वको सिफारिस समितिको म्याद थप गर्ने, सरकारी सार्वजनिक गुठी र सरकार द्वारा अधिगृहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरूको हिनामिना सम्बन्धी छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गठित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोको छानविन समितिको म्याद २०७६ मंसिर २८ गतेसम्म थप गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।

बैठकले तुलसीपुर नगर विकास समितिको नाममा तुलसीपुर उपमहानगर पालिका वडा नं. ९ मा रहेको ९ सय १३ वर्ग मिटर जग्गा सोही नगर विकास समितिको निर्णय बमोजिम उच्च अदालत तुलसीपुरलाई उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने तथा नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।