पर्खनुहोस वेबसाईट खुल्ने क्रममा छ।

प्रदेश र स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापनका विषयमा सांसदहरुका फरक मत

काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापनका विषयमा सांसदहरुबाट फरक फरक मत आएका छन् ।  
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धी विधेयकमाथि आज भएको छलफलमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाट खटाउने कि प्रदेश निजामती अन्र्तगत हुने भन्ने विषयमा सांसदहरुका फरक फरक मत आएका हुन् ।
बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधानको भावना अनुसार समन्वय र सहकार्यको आधारमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत संघबाट खटाउने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री पण्डितले प्रदेश र स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने कर्मचारी संघबाट खटिए पनि उनीहरु  प्रदेश र स्थानीय तहप्रति नै उत्तरदायी हुने स्पष्ट गर्नुभयो ।
मन्त्री पण्डितले विधेयक प्रदेशको अधिकारलाई कुठाराघात र अविश्वास गर्ने ढंगबाट नआएको भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक आपसमा जोड्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
बैठकमा केही सांसदहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न एक आपसमा तीनै तहबीचको सम्बन्ध, स्वायत्तता, स्वतन्त्र र अन्तर समन्वय कायम राख्न प्रदेश र स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन संघबाट गर्नु पर्ने धारणा राख्नुभयो । 
केही सांसदहरुले भने प्रदेश निजामती सेवाबाटै त्यहाँका उच्च पदमा पुग्ने कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । 
समितिले केही दिनभित्रै विधेयकमाथिको छलफल सकेर प्रतिवेदन पास गर्ने गरी छलफल अघि बढाएको छ ।
तुलसी सापकोटा, रेडियो नेपाल