पर्खनुहोस वेबसाईट खुल्ने क्रममा छ।

हिंसाप्रतिको दृष्टिकोण स्पष्ट बनाउन काँग्रेसलाई सरकारको आग्रह

केशव ढुंगाना । सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली काँग्रेसलाई हिंसाप्रतिको दृष्टिकोण स्पष्ट बनाउन आग्रह गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरवारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारको एक प्रश्नको जवाफमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले काँग्रेसलाई विप्लव समूहको गतिविधि र हिंसा प्रतिको स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्नुभएको हो । 

मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारको विरोध गर्ने नाममा हिंसा र आतंकको समर्थन नगर्न काँग्रेसलाई सचेत पार्नुभयो । 

सर्लाही, भोजपुर लगायतका ठाउँमा सरकार र विप्लव समूह बीचको मुटभेडका  सम्बन्धमा अध्ययन गर्न संसदीय छानविन समिति गठन हुनुपर्ने माग गरी काँग्रेसले संसद अवरूद्ध गर्दै आएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्री बाँस्कोटाले हरेक घटनामा समिति गठन गर्न नसकिने समेत स्पष्ट पार्नुभयो । 

पत्रकारकै एक अर्को प्रश्नको जवाफमा मन्त्री बाँस्कोटाले तरकारी तथा फलफुलमा विषादी परीक्षणको घटनालाई नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धसँग मात्र जोडेर नहेर्न समेत आग्रह गर्नुभयो । 

उहाँले विश्व व्यापार संगठनका सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरूलाई आफूले आयात गर्ने वस्तुको गुणस्तर परीक्षण गर्न अधिकार रहेको र सोही आधारमा भारतबाट आउने वस्तुमा विषदी परीक्षण गर्न लागिएको स्पष्ट पार्नुभयो । 

यसैबीच मन्त्रीपरिषद् बैठकले सर्लाही घटनाका मृतक सरोज नारायण सिंहको परिवारलाई राहत स्वरूप १० लाख रूपैंया उपलब्ध गराउने र आन्दोलनका क्रममा घाईते भएका हरूलाई सरकारी अस्पतालमा गराएको उपचारको खर्च सरकारले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । 

यसैगरी बैठकले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्न स्वीकृती दिने, राष्ट्रिय वातावरण नीति २०७६ स्वीकृति गर्ने, विद्युतीय बस खरिद गर्न स्वीकृति दिने, बीउ विजनको किसिम र जातको सूची नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने, ऐतिहाँसिक बागदरवारको संरक्षण, पुनः निर्माण र पुनस्थापनाका सम्वन्धमा अध्ययन र विश्लेषण गरी ३ महिना भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न पुरातत्व विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गर्ने, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रूपैँया बाट बृद्धि गरी १० अर्ब रूपैँया पुर्याउन स्वीकृत दिने लगायतका निर्णय गरेको छ ।