पर्खनुहोस वेबसाईट खुल्ने क्रममा छ।

प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत मन्त्रालयगत छलफल जारी

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक २०७६ अन्तर्गत मन्त्रालयगत विभिन्न शीर्षकहरुमाथि आज पनि छलफल जारी रह्यो । 
आजको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यलयका विभिन्न शिर्षकमाथि छलफल भयो ।
बैठकमा ती मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुका लागि छुट्याइएको रकममा खर्च कटौति गरियोस भनी सांसदहरु प्रेम सुवाल, देवेन्द्रराज कँडेल, विजयकुमार गच्छदार, पार्वती डी.सी. चौधरी र दिलेन्द्रप्रसाद बडुले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 
खर्च कटौतिको प्रस्ताव गर्दै सांसद प्रेम सुवालले  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विनियोजक विधेयकको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति गराउन सभामुखसँग माग गर्नुभयो । 
सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने काम संघीय बजेटमा आएको र नेपाल वायुसेवा निगमभित्रको भ्रष्टचार सञ्चार माध्यममा आएको बताउनुभयो । 
सांसद विजयकुमार गच्छदारले सरकारले छलफल नै नगरी संविधान विरोधी विधेयकहरु ल्याएको आरोप लगाउनुभयो । 
सांसद पार्वता डी.सी. (चौधरी) ले कूल बजेटको १० प्रतिसत स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड विपरित ४÷५ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको भन्दै खर्च कटौति गरियोस् भनी प्रस्ताव गर्नुभयो ।
सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सुरक्षा परिषद् विधेयकले प्रधानसेनापतिविना नै नेपाली सेना परिचालन गर्ने व्यवस्था आपत्तिजनक भएको बताउनुभयो । 
छलफलमा सत्तापक्षीय दलका सांसदहरुले सरकारको आलोचना मात्र नगरी अन्तरप्रदेशीय समन्वय, एकलद्वार सेवा, एक्सन रुमको सञ्चालन, राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको अनुगमन जस्ता राम्रा काम पनि भुल्न नहुने बताउनुभयो । 
उहाँहरुले विनियोजन विधेयकमा भइरहेको छलफललाई विषयान्तर गरेर कुण्ठा मात्र पोख्न नभई संसदको गरिमा र इज्जतलाई कायम गराउनेतर्फ ध्यान पु¥याउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले आफ्नो वरिपरिमात्र बजेट विनियोजन गरेर विधि प्रक्रिया अनुसरण नगरेको, फाष्ट ट्रयाक निर्माणमा उदासिन देखिएको, सेनाको पुनर्संरचना हुन नसकेको बताउनुभयो । 
बैठकमा सांसद महन्थ ठाकुरले गिरीशचन्द्रलाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र संविधान संशोधन गर्न माग गर्नुभयो । 
यसअघि, बैठकको विशेष समयमा सांसद गंगा चौधरीले प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले  गुठी विधेयकमा भ्रम सिर्जना गरेर भूमिहीनलाई वेवास्ता गरी मालिकहरुकै पक्षमा बोलिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।
सांसद राजकिशोर यादवले सरकार आफ्नो काम कर्तव्यबाट विस्तारै विमुख भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । 
सांसद शशी श्रेष्ठले ऊर्जा विकासविना देशको समृद्धि सम्भव नहुने भएकाले संरचनामा देखिएको व्यवधानप्रति सजग हुँदै तोकिएको समयमा योजना सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । 
सांसद डिला संग्रौला पन्तले शैक्षिक क्षेत्रमा हुने तोडफोड, आगजनी जस्तो बेथिति निरुत्साहित गर्दै शान्ति सुरक्षा कायम गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 
बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले सुदुरपश्चिम क्षेत्रका सडक मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने,  दलित समुदायलाई थरको आधारमा नागरिकता वितरण  गर्नुपर्ने र लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 
अर्जुन श्रेष्ठ, रेडियो नेपाल