पर्खनुहोस वेबसाईट खुल्ने क्रममा छ।

‘सामुदायिक वनमा राजनीतिक सिमाना हुनु हुँदैन’

 

काठमाडौँ, २४ साउन । आम उपभोक्ताले स्वतन्त्रपूर्वक उपभोग गरिरहेका सामुदायिक वनमा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि कुनै पनि राजनीतिक र प्रशासनिक सिमाना हुन नहुनेमा जोड दिइएको छ । 

‘सामुदायिक वन राष्ट्रिय दिवस २०७४’ को तयारीका सम्बन्धमा जानकारी गराउन आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो क्षेत्रका जानकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्दा सामुदायिक वनले हाल पाइरहेको अधिकार कुण्ठित हुन नहुनेमा जोड दिनुभयो । 

कार्यक्रममा वन विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यले नेपालको सामुदायिक वन उपभोक्ता प्रणाली, वन संरक्षणका लागि विश्वमै ‘सिकाइ केन्द्र’का रुपमा स्थापित भएकाले यसका अधिकारलाई सीमित गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो । 

विभागले सामुदायिक वन प्रचारप्रसारका लागि गत वर्षदेखि आजकै दिन मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रम गरी ‘सामुदायिक वन राष्ट्रिय दिवस’ मनाउँदै आएको छ । यस वर्ष ‘संघीयतामा सामुदायिक वन, स्थानीय समुदायको पहिचान’ भन्ने नाराका साथ यो दिवस तीन दिन मनाउन लागिएको महानिर्देशक आचार्यले जानकारी गराउनुभयो । 

नेपालमा हालसम्म सामुदायिक वन संख्या १९ हजार ३६१ रहेको र त्यसले १८ लाख १३ हजार ४७८ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको विभागले जनाएको छ । मुलुकभरका सामुदायिक वनमा हालसम्म २४ लाख ६१ हजार ५४९ घरधुरी आबद्ध भएका छन् । 

विभागले दिवसका अवसरमा पहिलो दिन आज प्रचारप्रसारका विभिन्न कार्यक्रम गरेको छ भने दोस्रो दिन साउन २५ गते सामुदायिक वनका अभियन्ता कृष्णबहादुर श्रेष्ठ (ललितपुर) तथा स्व लक्ष्मण दोङ (मरणोपरान्त, सिन्धुपाल्चोक) लाई सम्मानलगायत मूल कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको छ । 

तेस्रो दिन साउन २६ गते पहिलो सामुदायिक वन काभ्रेपलाञ्चोकको श्री सानोवन सामुदायिक वन भ्रमण, वृक्षरोपणलगायतका विविध कार्यक्रमसहित समापन समारोह गरिनेछ । 

सिन्धुपाल्चोकको तत्कालीन ठोकर्पा पञ्चायत (हाल सुनकोशी गाउँपालिका) मा वन संरक्षण, संवद्र्धन र विकाससहित व्यवस्थापनको निम्ति २०३० साउन २५ गते स्थानीय पञ्चायतलाई सरकारीस्तरबाट परीक्षणको रुपमा दुई वर्षको लागि सुम्पिएको दिनबाट स्थानीय समुदायको सहभागितामा वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन शुरु भएको मानिएको छ । 

कार्यक्रममा पारिवारिक निजी वन संघ नेपालका अध्यक्ष जोगराज गिरीले अबको वनसम्बन्धी कानून कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा आफ्नो संस्थाले स्थानीय तहका सरकारसँग छलफल तथा बहस कार्यक्रम शुरु गरेको बताउनुभयो । 

सामुदायिक वनको कार्यक्रमको अभिवृद्धि गर्न विसं २०४४ देखि हालसम्म छवटा सामुदायिक वन राष्ट्रिय गोष्ठीबाट आएका पृष्ठपोषणलाई समेत समेटी नीति÷नियम, मार्गदर्शन तथा कार्यविधि समयानुकूल रुपान्तरण हुँदै आएको विभागले जनाएको छ । 

संघीय संरचनामा स्थानीय समुदायको पहिचान, अधिकार तथा भूमिका कायम गर्ने गरी सामुदायिक वन प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने कार्य आजको महत्वपूर्ण सवाल भएको छ ।