पर्खनुहोस वेबसाईट खुल्ने क्रममा छ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक

भुवनप्रसाद आचार्य । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कानुन अनुसार तोकिएका निकायहरुको लेखा परीक्षण गर्दा बेरुजु गत आर्थिक वर्षको भन्दा २९.९३ प्रतिशतले बढेको जनाएको छ ।  

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत आथर््िाक वर्ष २०७४–०७५ को संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह र अन्य तोकिएका निकायहरुको लेखा परीक्षण गर्दा बेरुजु ३ खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड पुगेको जनाएको हो । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा तीनै तह र अन्य विभिन्न निकायहरु र वैदेशिक ऋण तथा अनुदान समेत कारवाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्ष ३ खर्ब ६ अर्ब १८ करोड रहेको जानकारी गराइयो । त्यस्तो रकम गत वर्षको भन्दा ४६.११ प्रतिशत बढेको छ । 

समष्टिगत रुपमा कारवाही गरी टुङगो लगाउनुपर्ने कुल बेरुजू रकम ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड पुगेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस वर्ष ६ हजार ६ सय ४४ निकायहरुको ५१ खर्ब ६० अर्ब ९२ करोडको खेखा परीक्षण सम्पन्न गरेको हो ।

प्रतिवेदनले अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुले परियोजना प्रस्ताव पेश गरेर खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था विपरीत परियोजना प्रस्ताव पेश गरेर १३ करोड ४३ लाख ३२ हजार अमेरिकी डलर खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ । 

लेखा परीक्षणको क्रममा विभिन्न ८५४ वटा कार्यालयहरुमा बेरुजु नरहेको महालेखा परीक्षक टंक मणि शर्माले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो ।

स्थानीय तहतर्पm ७५३ मध्ये ७४७ को ५ खर्व ७१ अर्ब ५१ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा २४ अर्ब १४ करोड अर्थात् औसतमा ४.२२ प्रतिशत बेरुजू देखिएको छ । 

बेरुजू तुलनात्मक रुपमा सबैभन्दा घटी गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा औसत ७.३४ प्रतिशत र सबैभन्दा बढी प्रदेश नं.२ का स्थानीय तहमा औसत २६.४८ प्रतिशत रहेको छ । 

स्थानीय तहमा लेखापरीक्षण अङ्कको तुलनामा ५२.६५ प्रतिशतसम्म बेरुजू देखिएको महालेखा प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।