पर्खनुहोस वेबसाईट खुल्ने क्रममा छ।

सडक दुर्घटना न्यूनीकरणसम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ । 
बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद डा डिला सङ्ग्रौलाले दर्ता गराउनुभएको ‘नेपालमा सडक दुर्घटना परेर मृत्यु वा घाइते हुनेको तथ्याङ्क पछिल्लो पाँच वर्षमा भयावह रुपमा बढिरहेकाले दुर्घटना रोक्न कदम चाल्नुपर्ने र राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना २०१३–२० कार्यान्वयन गरियोस्’ भन्ने जरुरी महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको हो । 
सांसद डा. सङ्ग्रौलाले देशमा सडक दुर्घटनामा परी दैनिक १३ जनाको मृत्यु हुने गरेको तथ्य पेश गर्नुभयो ।
उहाँले सडकको सीमितता र सवारी साधनको बढ्दो सङ्ख्याका कारण दुर्घटना बढ्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 
प्रस्तावका समर्थक नेपाली काँग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले यातायातका क्षेत्रमा ठूलो सुधार र दीर्घकालीन योजनाको आवश्यकता रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रस्तावका अर्का समर्थक नेपाली काँग्रेसका सांसद रङ्गमती शाहीले पुराना ऐन कानूनमा परिमार्जन र जनतालाई ट्राफिक सम्बन्धमा आवश्यक ज्ञान, शिक्षा र सचेतना कार्यक्रम आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो । 
प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले पछिल्लो पाँच वर्षमा दुर्घटनामा परी निधन हुनेको संख्या ठूला विपत्तिभन्दा परेकाभन्दा कम नभएको उल्लेख गर्दै ९० प्रतिशत दुर्घटना चालकको लापर्वाहीले हुने गरेको बताउनुभयो ।
उहाँहरुले मापदण्ड अनुसार सडक बनाउनुपर्ने, सवारी साधनको नियमित जाँच गर्नुपर्ने र चालक अनुमतिपत्र वितरणमा कडाई गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरु महेश बस्नेत, प्रेम सुवाल, टेकबहादुर बस्नेत, खगराज अधिकारी, दुर्गा पौडेल, नवराज सिलवाल, विरोध खतिवडा, मीनबहादुर विश्वकर्मा, अमरेशकुमार सिंह, रामबहादुर विष्ट, गणेशकुमार पहाडी, रामकुमारी झाक्री, देवप्रसाद तिमिल्सेना, डा सूर्यप्रसाद पाठक, प्रदीप यादव र तेजुलाल चौधरीलगायतले भाग लिनुभएको थियो ।
बैठकमा प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ‘सडक सुरक्षा परिषद्’ गठन हुनुपर्ने सांसदको सुझाव सकारात्मक भएको बताउनुभयो । 
उहाँले नयाँ बन्ने सडकमा फुटपाथ अनिवार्य तथा मापदण्ड पालनामा कडाइ गरिएको, पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गलाई चार लेनमा बनाउने गरी काम शुरु भएको र चालक अनुमतिपत्र वितरणमा नयाँ व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री महासेठले बढी दुर्घटना हुने मुग्लिनदेखि नारायणगढसम्म नयाँ विधि अनुरुप  काम भइरहेको र २० वर्ष पुराना सवारी साधन सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।