पर्खनुहोस वेबसाईट खुल्ने क्रममा छ।

तरलता सहज बनाउने राष्ट्र बैंकको नीति

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैकले ब्याजदर घटाउँदै बजारमा तरलता सहज बनाउने नीति लिएको छ । 

राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा ब्याजदरको स्थायी तरलता सुविधाको माथिल्लो सीमा ७ प्रतिशतलाई ६.५ प्रतिशतमा झार्ने र तल्लो निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 
 
यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अनिवार्य नगद अनुपात सबै बैंक र वित्तीय कम्पनीहरुलाई एउटै दर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ । यस अघि अनिवार्य नगद अनुपात वाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुका लागि ४ प्रतिशत थियो । 

अनिवार्य नगद अनुपातमा गरिएको कटौतीले करिब ४८ अर्ब थप तरलता प्रवाह हुने र बैंकहरुको आधार दरमा समेत कमी आउने नेपाल राष्ट्र बैंकले विश्वास लिएको छ । 

राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरुका सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन पुनरकर्जा कोषको सीमा ३५ अर्ब रुपैया पुर्याएको छ । 

यसपटककोे वित्तीय सुधारमा एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने वातावरण बनाउन विद्यालय तहदेखि नै वित्तीय साक्षरता अभियान चलाउने विषय पनि मौद्रिक नीतिमा रहेकोे छ । 

धितोपत्र व्यवसायीको कारोबार गर्न वाणिज्य बैंकहरुलाई छुट्टै सहायक कम्पनी स्थापना गरेर कारोबार गर्न अनुमति दिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । 

वित्तीय प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न निक्षेप दायित्व, कर्जा सापट र सम्पतिका आधारमा वाणिज्य बैंकका शाखाहरुमा लेखा परीक्षणको व्यवस्था गर्ने, शेयर धितो प्रवाहको मार्जिनकर्जा साबिकको ४० प्रतिशतलाई घटाएर २५ प्रतिशतमा झारेको छ । 

यसैगरी राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहमा खोलिएका शाखालाई निक्षेप दायित्वका आाधारमा अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नु नपर्ने गरी आगामी ३ वर्षका लागि छुटको व्यवस्था समेत गरेको छ ।