आर्थमन्त्री पौडेलव्दारा आगामी आर्थिक बर्षका लागि १० खर्व ४८ अर्व ९२ करोडको वजेट पेश

0

काठमाडौँ, १६ जेठ

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक बर्षका लागि १० खर्व ४८ अर्व ९२करोडको वजेट पेश गर्नुभएको छ ।

व्यवस्थापिका संसदमा हिजो आगामी आर्थिक बर्ष२०७३र७४ बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्नुहुदै अर्थमन्त्री पौडेलले चालु खर्चतर्फ ६ खर्व १७ अर्व १६ करोड र पुँजिगततर्फ ३ खर्व ११ अर्व ९४ करोड रुपयाँ वनियोजन गरेको वताउनुभयो ।

सरकारले बजेटमा काठमाडौं निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण कार्य आगामी अर्थिक बर्षदेखी प्रारम्भ गर्ने र त्यसका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

पुष्पलाल राजमार्गको निर्माण कार्य आगामी पाँच बर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरि बहुवर्षीय ठेक्का लगाइने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वताउनुभयो ।

आगामी तीन वर्षभित्र शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संरचनाहरु र पाँच बर्षभित्र सम्पूर्ण पूर्वाधारहरुको पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापनाको कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य बजेटमा रहेको छ ।

जनअपेक्षा अनुरुप भुकम्पपछिको पुनर्निमार्ण कार्यलाई तीब्रता दिने निर्धारित समयभित्रै पुनर्निमाण र पुनस्र्थापनाका कार्यहरु सम्पन्न गर्ने बजेटमा उल्लेखछ ।

एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक बर्षदेखि प्रारम्भ गरिने बजेटमाउल्लेख छ ।

मुआब्जा वितरण लगायत प्रशासनिक कार्यहरु गर्न अधिकारसम्पन्न छुट्टै कार्यालय स्थापना गरिने, ६ महिनाभित्र आयोजनाबाट प्रभावीत परिवारहरुको पुनर्वास कार्ययोजना तयार गरिने र आयोजना प्रभाव गर्न ५ अर्ब ३३ करोड बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताउनुभयो ।

बजेटले कर्मचारीको तवल विद्यमान तलवमानमा २५ प्रतिशतले बृद्धि गरिनुका साथै एक दिनको तलव बराबरको बार्षिक ग्रेडबृद्धि गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकिकरण गर्न सरकारले सरकारले ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने बजेटमा उल्लेखछ ।

आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र निशुल्क बनाइने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा उल्लेख छ ।

स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सत्रको अन्तिम ६ महिना समृद्ध नेपाल निर्माण सेवाका लागि विभिन्न गाउँ विकाससमिति अन्तर्गत विकास निर्माण र अध्ययन अध्यापनको कार्यगर्न स्वयं सेवकका रुपमा खटाउने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।

आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिको विकास र प्रवद्र्धनका लागि विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाको कार्य आरम्भ गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

कृषि क्याम्पहरु क्रमशः सबै जिल्लामा स्थापना गर्दै लगिनेछ । आगामी वर्ष झापाको गौरादहमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा कृषि क्याम्पस स्थापना गरिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताउनुभयो ।

स्नातक र सो भन्दा माथिको शिक्षा आर्जन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाइने बजेटमा जनाइएको छ ।

शिक्षण अस्पतालहरुको सुदृढीकरण तथा सेवा सुविधा विस्तारका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनगरिने र सुरेश वाग्ले क्यान्सर उपचार केन्द्रको क्षमता विकास गरिनेर काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतको शिक्षण अस्पतालसँग सहकार्य गरी फोक्सोअनुसन्धान तथा उपचार केन्द्र स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

आगामी वर्ष आधारभूत रुपमा र दुई वर्षभित्र पूर्व रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने गरि विद्युत उत्पादनलाई अघि बढाइने अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बताउनुभयो ।

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयनको लागि नेपालको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कार्यहरु प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने उल्लेख ५ ।

माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो र माथिल्लो मस्र्याङ्गदी  लगायत भारतीय कम्पनीहरुको लगानीमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिने छ । चिनियाँ सहयोगमा अध्ययन हुन गइरहेको किमाथाङ्का अरुणको अध्ययन कार्यमा आवश्यक सहयोग गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

दश हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई  मित्रराष्ट्र चीन र नेपालको त्रिपक्षीय मैत्री परियोजनाको रुपमा विकास गर्न पहल गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।

सामाजीक सुरक्षाभत्तामा सरकारले सतप्रतिशत बृद्धि गरेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताउनुभयो ।

जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत दलित, विपन्न मुस्लिम, चेपाङ्ग, राउटे, गन्धर्व, वादी, बनकरिया, सुरेल, थामी लगायतका विपन्न एवं लोपोन्मुख समुदायका थप २० हजार परिवारका लागि आवास निर्माण गर्न १ अर्ब ७२ करो रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गका तोकिएका १० स्थानमा आधुनिक सहरहरुको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागिबजेट विनियोजन गरिएको छ ।

हुलाकी राजमार्गका १० नयाँ स्थानमा आधुनिक सहर विकास गर्न स्थान पहिचान, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको तयारी र पूर्वाधार निर्माणका लागि १ अर्ब ४ करोड रुपयाँको बजेट व्यवस्था गरेको सुर्खेत र प्यूठानमा आधुनिक सहर निर्माणका लागि बिस्तृत अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

पाँच बर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा एकलाख रोपनी क्षेत्रफलको स्याटलाइट सहर निर्माण गर्न जग्गा विकासका लागि भू–उपयोग योजना तयार गरिने र काठमाडौं उपत्यकामा थप दुई वटा स्याटलाइट सहरको विस्तृत योजना तयार गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

आगामी पाँच बर्षभित्रमा सम्पूर्ण कृषि योग्य भूमिका सिंचाई सुविधान पु¥याउने निर्माण भएका सिंचाई प्रणालीहरुको सञ्चालन र मर्मत सम्भारको दिगो व्यवस्था गर्ने ।

तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लाहरुमा आधुनिक सिंचाई प्रणालीद्वारा सिंचाई सुविधा उपलव्ध गराउने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्ष ११ जिल्लामा समृद्ध तराई मधेश सिंचाई विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने बजेटमा रहेको छ ।

बजेटमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विक्रम सम्बत्२०७४ माघदेखि सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिइने र त्यसका लागि रु. ७ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य आगामी चार वर्षभित्र सम्पन्न् गर्ने गरि ५ अर्ब बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

तीन सय मेगावाट क्षमताको सोलार फार्मिङ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र नयाँनिर्माण गरिने घरहरुमा विद्युतका लागि अनिवार्यरुपमा सोलारप्रणाली जडान गर्नुपर्ने ।

परम्परागत  र आयातित उर्जामाथिको निर्भरतामा कमी ल्याउन र नविकरणीय उर्जाको पहुँचमा बृद्धि गर्न हरेक घर ऊर्जा घर कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा विस्ता गर्ने बजेटमा समावेश छ ।

बजेटमा आयकर छुट व्यक्तिका लागि दुई लाख पचास हजारबाट तीन लाख पचास हजार र दम्पित्तिको लागी ३ लाख बाट ४ लाख हुने गरी बृद्धि गरिएको छ ।

मदिरा, वियर र चुरोट लगायतका बस्तुहरुको आन्तरिक उत्पादन तथा आयातमा लाग्ने अन्तशुरुक तथा भन्सार महसुलमा बृृद्धि गरिएको छ ।

बजेटमा सम्पत्तिको अभावमा औषधी उपचार गराउनबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्थालाई सदाको लागि अन्त्य गर्ने गरि राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयन गरिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताउनुभयो ।

बजेटमा अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढाउन पंक्षी, माछा, फलफुल र मौरीपालन व्यवसायको बीमा प्रीमियममा मुल्य अभिबृद्ध कर छुट दिन व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी सार्वजनिक यातायातको रुपमा प्रयोग हुने सबै प्रकारका ठूलो विद्युतीय सवारी साधनको पैठारीमा लाग्ने अन्तःशुल्क पुरै छुट दिई दश प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने  निजी प्रयोगका विद्युतीय सवारी साधनको पैठारीमा अन्तःशुल्क पुरै छुट दिई दश प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

सरकारबाट मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाले आयात गर्ने क्यान्सर, मुटु र मिर्गौला उपचारसम्बन्धी उपकरणमा मूल्य अभिबृद्धि कर पुरै छुट दिई भन्सार महसुल एकप्रतिशत मात्र लिने व्यवस्था बजेटमा छ ।

Leave A Reply